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राजस्थान में नए जिलों के लिए इंतजार और बढ़ा... रिपोर्ट देने वाली कमेटी के कार्यकाल में इजाफा

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राजस्थान में नए जिलों के लिए इंतजार और बढ़ा... रिपोर्ट देने वाली कमेटी के कार्यकाल में इजाफा

राजनीति//Rajasthan/Jaipur :

राजस्थान में नई जिलों की घोषणा के लिए इंतजार और बढ़ गया है। इसके लिए बनाई गई सरकार की कमेटी का छह महीने का कार्यकाल पूरा होने वाला था। इसी बीच कमेटी का कार्यकाल छह महीने और बढाने की मंजूरी दे दी गई।

कई सालों से राजस्थान में नए जिलों के गठन की मांग की जा रही है। पिछले वर्ष मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी संकेत दिए थे कि उनकी मंशा नए जिलों का गठन करने की है और इसके लिए राज्य सरकार ने पिछले साल सेवानिवृत्त आईएएस रामलुभाया के नेतृत्व में हाई पावर कमेटी का गठन भी कर दिया था। इस कमेटी ने अलग-अलग जनप्रतिनिधियों की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर मंथन किया।
सितंबर तक देगी रिपोर्ट
इस कमेटी को छह महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजनी थी लेकिन अभी तक रिपोर्ट तैयार नहीं हुई। 13 मार्च को इस हाईपावर कमेटी का छह महीने कार्यकाल पूरा होने वाला था। इसी बीच कमेटी का कार्यकाल छह महीने और बढाने की मंजूरी दे दी गई। अर्थात अब सितंबर तक कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। ऐसे में यह तय हो गया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कार्यकाल में नए जिलों के गठन का ऐलान नहीं करेंगे।
24 जिलों से 60 शहरों को जिला बनाने के प्रस्ताव आए
नए जिलों के गठन के लिए प्रदेश के अलग अलग विधायकों की ओर से कई प्रस्ताव भेजे गए हैं। सूत्रों से पता चला है कि 24 जिलों के 60 अलग अलग शहरों को जिला बनाने के प्रस्ताव हाईपावर कमेटी के पास पहुंचे हैं। कमेटी इन सभी प्रस्तावों पर विचार विमर्श कर रही है। चूंकि प्रस्तावों की संख्या काफी ज्यादा है। हर शहर के बारे में कमेटी को जिला कलेक्टर के साथ भी चर्चा करनी है। ऐसे में कमेटी की ओर से सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजने में समय लग रहा है।
बजट पेश करते की थी कमेटी गठित करने की घोषणा
23 फरवरी 2022 को विधानसभा में बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने नए जिलों के गठन के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की थी। इस कमेटी को छह महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कमेटी ने पूर्व में छह महीने का कार्यकाल बढ़वाया था और अब एक बार फिर छह महीने का कार्यकाल बढ़वा लिया है। ऐसे में नए जिलों के गठन का मामला एक बार फिर अटक गया है।
एक साल से नंगे पांव घूम रहे हैं कांग्रेस विधायक
नए जिलों के गठन की मांग प्रदेश के कई विधायक और मंत्री कर चुके हैं। कांग्रेस विधायक मदन प्रजापत बालोतरा को जिला बनाने की मांग करते हुए फरवरी 2022 में राजस्थान विधानसभा के बाहर जूते उतारे थे। तब से वे नंगे पैर घूम रहे हैं। प्रजापत ने संकल्प ले रखा है कि जब तक बालोतरा को जिला नहीं बनाया जाएगा तब तक वे जूते नहीं पहनेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री राजेन्द्र यादव ने भी पिछले साल नवम्बर में धमकी दी थी कि कोटपूतली को जिला नहीं बनाया गया तो वे इस्तीफा दे देंगे। हाल ही में पूर्व केबिनेट मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने भी केकड़ी को जिला बनाने की मांग की थी।
इसलिए जरूरत है नए जिलों की
कांग्रेस नेता रघु शर्मा ने कहा थता कि अन्य प्रदेशों की तुलना में राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए यहां जिले भी कम हैं और विधानसभा सीटें भी। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। हम से छोटे राज्य छत्तीसगढ में भी 33 जिले हैं, वहां 9 लाख की आबादी पर एक जिला है। हरियाणा में 13 लाख की आबादी पर एक जिला बना हुआ है। राजस्थान से छोटे राज्य गुजरात में भी 33 जिले हैं। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए नए जिलों का गठन जल्द करना चाहिए। 
 

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Jyoti Bala

By News Thikhana

Senior Sub Editor

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