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राजस्थान सरकार का ऐतिहासिक फैसला: 1 लाख 10 हजार से अधिक संविदाकर्मी होंगे नियमित

एजुकेशन, जॉब्स और करियर

राजस्थान सरकार का ऐतिहासिक फैसला: 1 लाख 10 हजार से अधिक संविदाकर्मी होंगे नियमित

एजुकेशन, जॉब्स और करियर//Rajasthan/Jaipur :

कुल 1 लाख 10 हजार 279 संविदाकर्मी इन नियमों से लाभान्वित होंगे।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को राज्य में ‘राजस्थान कॉन्टे्रक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स, 2022’ लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए प्रदेष के करीब 1 लाख 10 हजार संविदाकर्मियों को नियमित करने की राह प्रषस्त कर दी है। ये नियम राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदाकर्मियों पर लागू होंगे। प्रदेश के 1 लाख 10 हजार से भी अधिक संविदाकर्मियों को इन नियमों के दायरे में लाकर लाभान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में निर्णय लिया गया।
किस विभाग के कितने कर्मचारी
गहलोत के इस निर्णय से शिक्षा विभाग के शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर्स, ग्राम पंचायत सहायक, अंग्रेजी माध्यम अध्यापक सहित कुल 41423 संविदाकर्मी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के राजीविका व मनरेगा के कुल 18326, अल्पसंख्यक विभाग के 5697 मदरसा पैरा टीचर्स, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग व चिकित्सा शिक्षा विभाग के 44833 संविदाकर्मियों सहित कुल 1 लाख 10 हजार 279 संविदाकर्मी इन नियमों से लाभान्वित होंगे।
इस प्रकार होंगे स्थायी
राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स, 2022 के लागू होने से संविदाकर्मियों की भर्ती पारदर्शी तरीके से हो सकेगी तथा इसमें आरक्षण का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। साथ ही, जो संविदाकर्मी 5 साल तक काम कर लेंगे, भविष्य में उन पदों के नियमित होने पर उन्हीं संविदाकर्मियों में से स्क्रीनिंग कर उन्हें स्थायी किया जा सकेगा। 
स्पेशल पे प्रोटेक्शन का भी प्रावधान
नियमों में यह भी ध्यान रखा गया है कि किस पद को किस स्थायी पद के समकक्ष माना जाए, इसी आधार पर इन संविदाकर्मियों के लिए मानदेय का निर्धारण किया गया है और स्पेशल पे प्रोटेक्शन का प्रावधान भी रखा गया है। नियमित होने पर इन कर्मियों को ओ.पी.एस. का लाभ भी दिया जाएगा।
बजट में की गई थी घोषणा 
गहलोत ने वर्ष 2021-22 के बजट में संविदाकर्मियों का विभागवार कैडर बनाने की घोषणा की और वर्ष 2022-23 के बजट में इनके मानदेय में 20 प्रतिशत वृद्धि किए जाने की घोषणा की थी।
ये रहे मौजूद
बैठक में वी.सी. के माध्यम से शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा, अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद सहित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा, मुख्य सचिव उषा शर्मा, शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल, प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग अपर्णा अरोड़ा, शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग डॉ. पृथ्वीराज तथा शासन सचिव अल्पसंख्यक मामलात विभाग पूरण चन्द्र किशन सहित अन्य उच्चाधिकारी मौजूद रहे।

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Jyoti Bala

By News Thikhana

Senior Sub Editor

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