राजनीति//Gujarat/Ahemdabad :
गुजरात सरकार ने कैबिनेट की बैठक के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़ते हुए एक कमेटी बनाने का फैसला लिया है।
गुजरात चुनावों के ऐलान से पहले बीजेपी ने बड़ा दांव चला है। गुजरात सरकार ने कैबिनेट की बैठक के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़ते हुए एक कमेटी बनाने का फैसला लिया है। कैबिनेट बैठक के दौरान कमेटी गठित करने का अधिकार मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल को दिया गया। इसके बाद सीएम ने ट्वीट करके इस फैसले की जानकारी दी। इसे चुनावों से पहले बीजेपी का ‘मास्टरस्ट्रोक’ माना जा रहा है।
गुजरात सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) को लागू करने की दिशा में बड़ा फैसला किया है। गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के नेतृत्व में कैबिनेट की एक बैठक हुई। इसमें राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने इसके लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री इस कमेटी का गठन करेंगे। इस कमेटी में तीन से चार सदस्य होंगे। गुजरात सरकार के इस फैसले को अरविंद केजरीवाल की उस मांग की काट के दौर पर देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने देश की करंसी पर लक्ष्मी और गणेश की फोटो छापने की मांग की है। हालांकि इस फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला मीडिया के सामने आए और उन्होंने बीजेपी की तरफ से गुजरात सरकार के फैसले का स्वागत किया।
ट्वीट से दी जानकारी
मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने कैबिनेट के इस निर्णयक की जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी। उन्होंने लिखा कि राज्य में समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) लागू करने की जरूरत है। इस कोड को लागू करने के जरूरी मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या फिर हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमिटी बनाई जाएगी। यह महत्वपूर्ण फैसला आज राज्य की कैबिनेट बैठक में हुआ है।
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