पेपर लीक, पानी, महंगाई... भजनलाल सरकार के 3 महीने में 20 बड़े फैसले

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पेपर लीक, पानी, महंगाई... भजनलाल सरकार के 3 महीने में 20 बड़े फैसले

राजनीति//Rajasthan/Jaipur :

राजस्थान में भजनलाल सरकार के आज तीन महीने पूरे हो गए है। इन तीन महीनों में मोदी की गारंटियों को भजनलाल सरकार ने साकार करने का काम किया और ऐतिहासिक फैसलों से प्रदेशवासियों को राहत पहुंचाई।

राजस्थान में भजनलाल सरकार के आज तीन महीने पूरे हो गए है। इन तीन महीनों में मोदी की गारंटियों को भजनलाल सरकार ने साकार करने का काम किया और ऐतिहासिक फैसलों से प्रदेशवासियों को राहत पहुंचाई। बता दे कि पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा ने पिछले साल 15 दिसंबर को राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। सीएम के शपथ ग्रहण के 15 दिन बाद 30 दिसंबर को मंत्रिमंडल विस्तार किया गया। इसके बाद से भजनलाल सरकार निरंतर बड़े-बड़े फैसले ले रही है।
भजनलाल सरकार ने तीन महीने के अंदर राजस्थान में पानी को लेकर नई इबारत लिखी। साथ ही युवाओं का भविष्य संवारने और सुरक्षित रखने पर फोकस किया। इसके अलावा प्रदेशवासियों को कई सौगात देते हुए महंगाई से राहत दिलाने की कोशिश की। आपणो राजस्थान संकल्प पत्र को राज्य सरकार के नीतिगत दस्तावेज के रूप में सहीकृति प्रदान की गई। सीएम भजनलाल शर्मा का कहना है कि जो कहा, वह किया और हम काम से जवाब देते हैं। संकल्प पत्र को हमने नीतिगत दस्तावेज बनाया है और हम दीर्घकालिक योजनाओं पर कर रहे हैं। आईये जानते है भजनलाल सरकार ने तीन महीनों में कौन-कौनसे बड़े फैसले लिए।
भजनलाल सरकार के 20 बड़े फैसलों पर एक नजर
1. गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत: उज्ज्वला एवं अन्य गरीब परिवारों (बीपीएल) की महिलाओं को 450 रुपए में हर माह एक रसोई गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। प्रदेश में पेट्रोल व डीजल की कीमतों को कम करने के लिए वैट में 2 प्रतिशत कटौती की। जिसके तहत अब राजस्थान में 3 से 7 रुपए तक पेट्रोल व डीजल के दाम कम हो गए है।
2. बिजली: राजस्थान को ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने और सस्ती बिजली देने के लिए पहली बार सवा दो लाख करोड़ के एमओयू हुए। प्रदेश में धर्मल एवं अक्षय ऊर्जा में 31825 मेगावाट बिजली का बिजली उत्पादन होगा। इन परियोजनाओं की स्थापना के बाद प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में सरप्लस स्टेट बनेगा। साथ ही 2030 तक की 20 हजार मेगावाट की बेसलोड डिमांड व 30 हजार मेगावाट की अधिकतम मांग की पूर्ति होगी।
3. जल संकट दूर के लिए ये कदम: भजनलाल सरकार की संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल (एकीकृत ईआरसीपी) परियोजना से पूर्वी राजस्थान के 21 जिलों में 2 लाख 80 हजार हेक्टेयर में फसल लहलहाएंगी। साथ ही प्रदेश की 40 प्रतिशत आबादी को पीने का पानी मिलेगा। इसके अलावा हथिनीकुंड (ताजेवाला हैड) से 260 किलोमीटर पाइपलाइन से प्रदेश के सीकर, चूरू, झुंझुनूं व नीमकाथाना जिले तक पीने का पानी पहुंचेगा। एक लाख 5 हजार हैक्टेयर में सिंचाई की सुविधा से किसानों को काफी राहत मिलेगी। देवास परियोजना के तृतीय एवं चतुर्थ चरण से उदयपुर शहर को सुचारू रूप से पीने का पानी मिलेगा।
4. युवाओं के भविष्य से नहीं होगा खिलवाड़: पेपर लीक के मामलों की त्वरित जांच एवं सख्त कार्यवाही के लिए एसजाईटी का गठन। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक एवं अनियमितताओं के संबंध में 15 नए प्रकरण दर्ज करने के साथ ही 63 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा। प्रदेश में मुख्य सचिव व डीजीपी स्तर से भर्ती परीक्षाओं की मॉनिटरिंग के साथ केस ऑफिसर स्कीम के तहत ट्रायल हो रहा है।
5. अपराध की रोकथाम के लिए नए कदम: भजनलाल सरकार ने संगठित अपराध उन्मूलन के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया। तीन महीने में 1046 हिस्ट्रीशीटर्स, हार्डकोर व इनामी अपराधियों सहित कुल 9 हजार 994 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए प्रदेश में कार्यवाही हेतु सीबीआई को अनुमति की बाध्यता खत्म की।
6. अवैध खनन के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही: अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ प्रदेशव्यापी अभियान चलाकर 2643 प्रकरण दर्ज किए। कुल 1 लाख 84 हजार टन खनिज जब्त किया और 564 एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारियां की।
7. महिला सुरक्षा: प्रदेश के सभी पुलिस थानों में महिला डेस्क एवं हर जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन। हर जिले में सीसीटीवी कैमरे लगाए। जन्म से ही आर्थिक संबल देने के लिए बालिकाओं को एक लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड। गर्भवती महिलाओं को पहले बच्चे के लिए देय राशि 5 हजार से बढ़ाकर 6500 रुपए की। राजस्थान में 11।24 लाख महिलाओं को 3 साल में लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा।
8. मीसा बन्दियों का सम्मान: राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि-2008 बहाल की। लोकतंत्र सेनानियों को अब 20 हजार रुपए मासिक पेंशन और 4 हजार रुपए की मासिक चिकित्सा सहायता दी जा रही है।
9. श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना: जरूरतमंद को 8 रुपए में पौष्टिक भोजन। थाली का वजन 450 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम किया गया।
10. गोपाल क्रेडिट कार्य योजना: राजस्थान में गौवंश के शेड, चार बांटा संबंधी उपकरण खरीदने के लिए एक लाख रुपए तक ब्याज मुक्त लघु अवधि ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के समान गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। पहले चरण में 5 लाख गोपालकों को फायदा होगा और इस योजना पर सरकार 150 करोड़ खर्च करेगी।
11. स्वास्थ्य बीमा योजना: भजनलाल सरकार ने केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं प्रदेश की स्वास्थ्य बीमा योजना को एकीकृत कर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना लागू की। योजना के तहत अब कैंसर जैसी गम्भीर बीमारियों में डे-केवर पैकेज की सुविधा। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में जीवन रक्षा के लिए एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की सुविधा दी जा रही है।
12. शिक्षा: प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी विद्यार्थियों तथा कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं को स्कूल बैग, किताबें तथा यूनिफॉर्म के लिए प्रति विद्यार्थी 1 हजार रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा गरीब परिवार के बच्चों को निशुल्क शिक्षा।
13. रोजगार: राजस्थान के युवाओं को रोजगार देने के लिए आगामी वर्ष में लगभग 70 हजार पदों पर भर्तियां होगी।
14. राजस्थान में निवेश हुआ आसान: वन स्टॉप शीप प्रणाली से 23 इकाइयों को 1375 करोड़ रुपए की निवेश अनुमति।
15. सड़क: जनता की सुगम राह और सड़क नेटवर्क के लिए 1000 करोड़ रुपए की स्वीकृति। 2 हजार करोड़ रुपए की लागत से 1 हजार किलोमीटर स्टेट हाईवे का शुद्धिकरण और 1 हजार करोड़ रुपए की लागत से पुल एवं सड़कों का उन्नयन।
16. पाक विस्थापितों को सम्बल: नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू सिख, बौद्ध जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। विशेष योजना के तहत आवास एवं अन्य सुविधाएं मिलेंगी।
17. मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना: प्रदेश के 18 से 45 वर्ष तक के श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ये योजना लागू की गई। योजना के तहत 60 से 100 रुपए मासिक प्रीमियम पर 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 2 हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी।
18. सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी: भजनलाल सरकार अब वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, एकल नारी पेशन, विशेष योग्यजन पेंशन, लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक पेंशन 1150 रुपए प्रति माह देगी। इस येाजना से करीब 73 लाख परिवार लाभान्वित होंगे।
19. 100 दिन की कार्ययोजना: भजनलाल सरकार ने हर विभाग को 100 दिन की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। जिसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे है। विभागों में अफसरों की कार्यशैली में बदलाव भी देखने को मिल रहा है।
20. ये लिए सख्त फैसले: राजीव गांधी युवा मित्र इन्टर्नशिप कार्यक्रम बंद किया। 50 हजार महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती रद्द की। साथ ही गहलोत सरकार की सभी राजनीतिक नियुक्तियां रद्द की।

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author

Jyoti Bala

By News Thikhana

Senior Sub Editor

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