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राजस्थानः  लैब टेक्नीशियन एवं सहायक रेडियोग्राफर के 2751 अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश जारी

एजुकेशन, जॉब्स और करियर

राजस्थानः लैब टेक्नीशियन एवं सहायक रेडियोग्राफर के 2751 अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश जारी

एजुकेशन, जॉब्स और करियर//Rajasthan/Jaipur :

राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने लैब टेक्नीशियन एवं सहायक रेडियोग्राफर के 2751 अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश जारी कर दिए हैं। सभी अभ्यर्थियों का पदस्थापन ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से किया गया है। 

राजस्थान में अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशों के बाद चिकित्सा विभाग ने राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के माध्यम से 20 हजार 500 से अधिक विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया को गति दी है। सभी विज्ञापित पदों पर जल्द से जल्द भर्ती पूरी करने का प्रयास किया जा रहा है। निदेशक अराजपत्रित राकेश शर्मा ने बताया कि मंगलवार को लैब टेक्नीशियन के 1888 एवं सहायक रेडियो ग्राफर के 863 पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों के पदस्थान आदेश जारी कर दिए गए हैं।

प्रदेश के 5 नए मेडिकल कॉलेजों को शुरू करने के लिए राज्य सरकार एनएमसी में करेगी अपील

प्रदेश के पांच नए मेडिकल कॉलेजों में इस वर्ष से शैक्षणिक सत्र शुरू करने के लिए राज्य सरकार राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में अपील करेगी। साथ ही, यह प्रयास सुनिश्चित किए जाएंगे कि इन मेडिकल कॉलेजों में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के अनुरूप सभी मानक जल्द से जल्द पूर्ण हों और इनमें शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ किए जा सकें। 

अतिरिक्त मुख्य सचिव  शुभ्रा सिंह ने बताया कि प्रदेश के 5 जिलों नागौर, सवाई माधोपुर, बारां, बांसवाड़ा एवं झुंझुनूं में स्थापित किए जा रहे नए मेडिकल कॉलेजों में इस वर्ष से शैक्षणिक सत्र शुरू करने के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन मेडिकल असेसमेंट एण्ड रेंटिग बोर्ड ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के मापदण्डों के अनुरूप सुविधाएं नहीं होने के कारण इन मेडिकल कॉलेजों के प्रस्ताव फिलहाल अस्वीकृत किए हैं। 

श्रीमती सिंह ने बताया कि यह मामला चिकित्सा शिक्षा विभाग के संज्ञान में है और इन मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र शुरू करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में अपील की जाएगी। साथ ही, इन मेडिकल कॉलेजों में रही कमियों को शीघ्रता के साथ दूर करने के लिए पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते इन मेडिकल कॉलेजों में आवश्यक मानक पूर्ण करने में विलम्ब हुआ, लेकिन उच्च प्रशासनिक स्तर पर कमियां दूर करने के प्रयास प्रक्रियाधीन हैं। 

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि यह स्थिति केवल राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों को लेकर ही नहीं है, बल्कि देशभर मंे नए मेडिकल कॉलेजों में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के अनुसार मापदण्ड पूरा करने को लेकर ऐसी ही स्थिति सामने आई है। राज्य सरकार प्रदेश के नए मेडिकल कॉलेजों को लेकर लगातार राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के सम्पर्क में है तथा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से भी शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ करने के संबंध में आग्रह किया गया है।

 

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