राजनीति

विरोध प्रदर्शनों के बीच बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्तापलट..!

• By News Thikana
• 05-08-2024 10:57 pm

राजनीति///Dhaka :

बांग्लादेश जल रहा है। वहां सरकार के विरोध में प्रदर्शन इतने बढ़ गये कि प्रधानमंत्री के पद पर लंबे समय से बनी रहने वाली शेख हसीना को पग से त्यागपत्र देना पड़ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शेख हसीना और उनकी बहन को सेना के हेलीकॉप्टर से सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उन्हें कहां ले जाया गया है लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें भारत लाया गया है। इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हो गया है और अब कमान सेना ने संभाल ली है।  सेना ने बांग्‍लादेश में अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान किया है। सेना प्रमुख जनरल वकार-उज-जमां ने कहा है कि मैं देश की जिम्मेदारी ले रहा हूं। कृपया सहयोग करें। बांग्‍लादेश की इस नई अंतरिम सरकार में कौन-कौन शामिल होगा

बांग्लादेश में इन दिनों नागरिक अशांति के दौर से गुजर रहा है। आरक्षण को लेकर सरकार के विरोध में प्रदर्शन इतने उग्र हो गये कि आम नागरिकों ने बांग्लादेश की संसद तक पर कब्जा कर लिया। यह कोई एक दिन का परिणाम नहीं है बल्कि पूरा घटनाक्रम पिछले एक महीने से जारी छात्रों के आंदोलन का परिणाम है। रविवार को हुए विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए बांग्लादेश के धिकारियों को मोबाइल इंटरनेट बंद करना पड़ा और अनिश्चित काल के लिए देशव्यापी कर्फ्यू लागू करना पड़ा।

ढाका में पीएम हसीना के घर में घुसे लोग

रविवार को सरकार विरोधी प्रदर्शनों में करीब 100 लोग मारे गए, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने स्थिति पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा: "मैं राजनीतिक नेतृत्व और सुरक्षा बलों से तत्काल अपील करता हूं कि वे जीवन के अधिकार और शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने दायित्वों का पालन करें।" सोमवार को स्थिति और भी भयावह हो गई। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प जारी रही। कुछ प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर ढाका में हसीना के आवास पर धावा बोल दिया।

सेना दिया था शेख हसीना को 45 मिनट का अल्टीमेटम

स्थानीय समाचार चैनलों के अनुसार, ढाका में प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के संस्थापक और शेख हसीना के पिता मुजीब-उर-रहमान की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। राष्ट्र के नाम एक टेलीविज़न संबोधन में, सेना प्रमुख वकर-उज़-ज़मान ने कहा कि सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से अपने आंदोलन को वापस लेने का आह्वान किया और कहा कि वह देश में व्यापक हिंसा के लिए "पूरी ज़िम्मेदारी" लेते हैं। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की सेना ने कथित तौर पर हसीना को पद छोड़ने के लिए 45 मिनट का समय दिया था।

शेख हसीना से हालात नहीं संभले

रविवार, 4 अगस्त  को, प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ पार्टी, अवामी लीग के समर्थकों के बीच भीषण झड़पों में लगभग 100 लोगों की मौत हुई थी। रविवार की सुबह झड़पें तब शुरू हुईं जब स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के बैनर तले असहयोग कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के एक समूह को अवामी लीग, छात्र लीग और जुबो लीग के कार्यकर्ताओं के समर्थकों के विरोध का सामना करना पड़ा। प्रमुख बंगाली भाषा के अख़बार प्रोथोम एलो की रिपोर्ट के अनुसार, देश भर में हुई हिंसा में झड़पों, गोलीबारी और जवाबी हमलों में लगभग 100 लोग मारे गए। मृतकों में 95 आम लोग और 14 पुलिसकर्मी हैं। 13 की मौत सिराजगंज के इनायतपुर पुलिस स्टेशन में हुई, जबकि एक अन्य की मौत कोमिला के इलियटगंज में हुई। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि विरोध प्रदर्शनों में 300 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं।

बांग्लादेशी सेना का प्रतिरोध

रविवार को बांग्लादेश के पूर्व वरिष्ठ सैन्य जनरलों के एक समूह ने सरकार से सड़कों से सशस्त्र बलों को हटाने और उन्हें बैरकों में वापस भेजने के लिए कहा। हसीना के 15 साल के शासन के सबसे बुरे दौर में, अशांति के बीच, एक पूर्व सेना जनरल इकबाल करीम भुइयां ने कहा, "हम सरकार से मौजूदा संकट को हल करने के लिए राजनीतिक पहल करने का आग्रह करते हैं। उन्हें अपमानजनक अभियान में उलझाकर हमारे सशस्त्र बलों की अच्छी प्रतिष्ठा को नष्ट न करें।" उन्होंने कहा, "बांग्लादेशी सशस्त्र बलों ने कभी भी आम जनता का सामना नहीं किया है या अपने साथी नागरिकों की छाती पर बंदूक नहीं तान दी है।" पूर्व सेना प्रमुख और ऊर्जा मंत्री जनरल नूरुद्दीन खान (सेवानिवृत्त) ने भी कहा, "समय आ गया है कि सैनिकों को तुरंत बैरकों में ले जाया जाए ताकि वे किसी भी स्थिति के लिए खुद को तैयार कर सकें क्योंकि आंतरिक सुरक्षा मोड से ऑपरेशनल मोड में जाने में काफी समय लगता है।"

इसलिए नाराज है आम जनता

इसी साल जुलाई की शुरुआत में बांग्लादेश के उच्च न्यायालय द्वारा सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली को बहाल करने का फैसला किया था। इसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। इस कानून के तहत, 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में लड़ने वाले दिग्गजों के परिवारों के लिए 30 प्रतिशत सरकारी नौकरियां आरक्षित होंगी। जब छात्रों ने इस कानून को खत्म करने के लिए विरोध किया, तो प्रधानमंत्री हसीना ने नौकरी कोटा का विरोध करने वालों को 'रजाकार' करार दिया - जिन्होंने 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना के साथ सहयोग किया था - जिसके कारण हजारों छात्र विरोध करने के लिए ढाका विश्वविद्यालय में अपने छात्रावासों से निकल आए।

जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया

जब विरोध प्रदर्शन बढ़े और मौतों की संख्या बढ़ी, तो देश के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि दिग्गजों का कोटा घटाकर पांच प्रतिशत किया जाना चाहिए, जिसमें 93 प्रतिशत नौकरियां योग्यता के आधार पर आवंटित की जानी चाहिए। शेष दो प्रतिशत जातीय अल्पसंख्यकों और ट्रांसजेंडर और विकलांग लोगों के लिए अलग रखा जाएगा। लेकिन, सर्वोच्च न्यायालय के बाद भी हसीना के खिलाफ गुस्सा जारी रहा। सिविल सेवा नौकरी कोटा खत्म करने की मांग के साथ शुरू हुआ छात्र विरोध दो दशकों से अधिक समय तक सत्ता में रहने के बाद हसीना के इस्तीफे की मांग तक पहुंच गया। प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना से इस्तीफा देने की मांग की और कहा कि उन्हें जुलाई में हुई हिंसा के लिए जवाबदेही लेनी चाहिए, जिसमें 120 लोगों की मौत हो गई थी।

विरोध प्रदर्शन करने वालों के साथ खड़ा विपक्ष 

प्रधानमंत्री हसीना ने विरोध प्रदर्शनों के बाद एक बयान भी जारी किया, जिसमें कहा गया कि विरोध के नाम पर देश भर में “तोड़फोड़” करने वाले छात्र नहीं बल्कि आतंकवादी हैं और लोगों से उन्हें सख्ती से दबाने के लिए कहा। सेना, नौसेना, वायु सेना, पुलिस और अन्य एजेंसियों के प्रमुखों की मौजूदगी में राष्ट्रीय सुरक्षा पैनल की बैठक के बाद उन्होंने कहा, “जो लोग हिंसा कर रहे हैं, वे छात्र नहीं बल्कि आतंकवादी हैं जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं।” “मैं अपने देशवासियों से इन आतंकवादियों को सख्ती से दबाने की अपील करती हूं।” हसीना के समर्थकों ने पहले उनके इस्तीफे की संभावना को खारिज करते हुए कहा था कि कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी और उनके छात्र मोर्चे इस्लामी छात्र शिबिर ने “शांतिपूर्ण अभियान” को हाईजैक कर लिया है, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का समर्थन प्राप्त है। लेकिन सेना से कोई समर्थन नहीं मिलने के कारण हसीना के पास पद छोड़ने और भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

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