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Supreme Court of India : कॉलेजियम की सिफारिश में देरी पर सर्वोच्च न्यायालय की कड़ी टिप्पणियों के बाद पांच नये न्यायाधीशों की नियुक्ति को केंद्र सरकार की ओर से मिली मंजूरी..!

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Supreme Court of India : कॉलेजियम की सिफारिश में देरी पर सर्वोच्च न्यायालय की कड़ी टिप्पणियों के बाद पांच नये न्यायाधीशों की नियुक्ति को केंद्र सरकार की ओर से मिली मंजूरी..!

अदालत//Delhi/New Delhi :

Supreme Court of India : देश के सर्वोच्च न्यायालय को पांच नये न्यायाधीश मिल गये हैं। सर्वोच्च न्यायालय की कॉलेजियम द्वारा वर्ष 2022 में 13 दिसम्बर को जो नाम केंद्र सरकार को अनुशंसा करके भेजे थे, उन्हें केंद्र सरकार ने हरी झण्डी दे दी है। देश के विधि मंत्री किरेन रीजीजू  ने राजस्थान उच्च न्यायालय  के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्थल, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीवी संजय कुमार, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनोज मिश्रा को शीर्ष अदालत के माननीय न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किये जाने की है। यह घोषणा ट्वीट के जरिये की गई है।

Supreme Court of India : उम्मीद है कि ये न्यायाधीश अगले सप्ताह की शुरुआत यानी सोमवार को अपने पद की शपथ लेंगे। शपथ लेने के बाद सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 32 हो जाएगी। फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय में भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सहित 27 न्यायाधीश कार्यरत है। फिलहाल सीजेआई सर्वोच्च न्यायालय के लिए 34  न्यायाधीश के पद स्वीकृत किये हुए हैं।

उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने कॉलेजियम की सिफारिशों के बावजूद न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण में केंद्र सरकार की ओर से हो रही देरी को लेकर कड़ी टिप्पणियां की थीं। हालांकि विधि विभाग के  एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों और इन पांच नियुक्तियों में कोई संबंध होने की बात तलाशना अनुचित है। ये नियुक्तियां केंद्र द्वारा सुविचारित निर्णय के बाद की गई हैं।

नवनियुक्त पांच न्यायाधीशों के बारे में

जस्टिस पंकज मित्थल - वर्ष 1982 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक और मेरठ कॉलेज से एलएलबी पास करने के बाद, न्यायमूर्ति पंकज मित्थल ने 1985 से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस की। जनवरी 2021 में, उन्हें जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में तैनात किया गया था।

जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह - 20 जून, 2011 को जस्टिस अमानुल्लाह को पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया और फिर 10 अक्टूबर, 2021 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। फिर उन्हें पिछले साल 20 जून को पटना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। अमानुल्लाह का जन्म 11 मई, 1963 को हुआ था और 27 सितंबर, 1991 को बिहार स्टेट बार काउंसिल में उनका नामांकन हुआ था।

जस्टिस संजय करोल- जस्टिस करोल को 11 नवंबर, 2019 को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। इससे पहले, उन्होंने त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। जस्टिस करोल ने त्रिपुरा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पैट्रन-इन-चीफ के साथ-साथ त्रिपुरा ज्यूडिशियल अकेडमी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है. करोल का जन्म 23 अगस्त 1961 को शिमला में हुआ था.

जस्टिस मनोज मिश्रा - जस्टिस मिश्रा ने 1988 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से विधि विषय में स्नातक की डिग्री ली और 12 दिसंबर 1988 को एक अधिवक्ता के रूप में नामांकित हुए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दीवानी, राजस्व, आपराधिक और संवैधानिक पक्षों की प्रैक्टिस करने के बाद,  उन्हें 21 नवंबर 2011 को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। उन्होंने 06 अगस्त, 2013 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।

जस्टिस पीवी संजय कुमार- जस्टिस कुमार ने 2021 में मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली और इससे पहले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के जस्टिस थे। उनका जन्म 14 अगस्त, 1963 को आंध्र प्रदेश के पूर्व महाधिवक्ता (1969 से 1982)  स्वर्गीय पी. रामचंद्र रेड्डी के घर हुआ था।

 

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