राजनीति//Delhi/New Delhi :
भारत की केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज सोमवार, 18 सितंबर को हुई जिसमें एक बड़े फैसले के तहत महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी गई। यह बिल लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण तय करने वाला होगा। जब से संसद के विशेष सत्र को बुलाने की बात कही गई, तब ही से चर्चा गरम थी कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण विधेयक ला सकती है।
चूंकि सरकार द्वारा उठाये जाने कदम का अंदाजा लग गया था शायद इसीलिए सोमवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद बोलने के लिए खड़े हुए अधीर रंजन चौधरी ने मोदी सरकार से महिला आरक्षण बिल पारित करने की मांग कर डाली थी। इसके अलावा भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने महिला आरक्षण बिल लाने की मांग करते हुए लोकसभा के अंदर और बाहर गांधी मूर्ति पर प्रदर्शन भी किया था। बीजेडी सहित कई अन्य राजनीतिक दलों ने भी कहा कि वे लंबे समय से महिला आरक्षण की मांग कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने विशेष सत्र के दौरान कहा था कि नए संसद भवन में महिला आरक्षण विधेयक को पेश करके और इसे जल्द से जल्द पारित किया जाए। कुल मिलाकर माहौल तैयार किया गया है श्रेय लेने के लिए। अब उम्मीद है कि यह बिल संसद में ध्वनिमत से पारित हो जाएगा।
उल्लेखनीय है कि आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इसी में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दी गई। यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित करेगा। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने ट्वीट कर बताया कि महिला आरक्षण की मांग को पूरा करने का नैतिक साहस केवल मोदी सरकार में था। कैबिनेट की मंजूरी से यह साबित हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार को बधाई।
कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, 'महिला आरक्षण लागू करने की कांग्रेस पार्टी की लंबे समय से मांग रही है। हम केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत करते हैं। विधेयक के विवरण की प्रतीक्षा है। विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में इस पर अच्छी तरह से चर्चा की जा सकती थी। गोपनीयता के पर्दे के तहत काम करने के बजाय सर्वसम्मति बनाई जा सकती थी।
प्रधानमंत्री ने संसद में आज इसे लेकर इशारा किया था। उनके बयान के बाद दिलचस्पी बढ़ गई थी। उन्होंने कहा था कि विशेष सत्र के दौरान ऐतिहासिक फैसले लिये जाएंगे। इसके पहले बैठकों का दौर जारी रहा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे।
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