राजनीति//Delhi/New Delhi :
ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी की मानें तो कांग्रेस की तरह आम आदमी पार्टी के भी बैंक खाते सीज किए जा सकते हैं, हालांकि दोनों ही मामलों में कारण अलग-अलग हैं। अगर ऐसा होता है तो विपक्षी इंडिया गठबंधन के दो बड़े दलों को पैसों की तंगी से जूझना पड़ सकता है।
आम आदमी पार्टी के लिए शराब नीति केस गले की बड़ी फांस बन चुका है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे आप के शीर्ष नेता इस मामले में पहले से जेल में हैं। वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अब धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आम आदमी पार्टी को ही मुख्य आरोपी बनाने की तैयारी में है। ईडी की इस तरह की कार्रवाई से एजेंसी के लिए आप के खातों और संपत्तियों को कुर्क करने का रास्ता साफ हो जाएगा।
ईडी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कांग्रेस की तरह आप के भी बैंक खाते सीज किए जा सकते हैं, हालांकि दोनों ही मामलों में कारण अलग-अलग हैं। आयकर विभाग ने जहां कांग्रेस के वित्तीय प्रबंधन में कथित विसंगतियां पाने के बाद उसका खाता सीज किया है, जबकि ईडी के मुताबिक, आप पीएमएलए के तहत एक आरोपी है और ऐसे में निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कदम उठाते हुए एजेंसी उसकी संपत्ति और खातों को अटैच कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो विपक्षी इंडिया गठबंधन के दो बड़े दलों को पैसों की तंगी से जूझना पड़ सकता है।
ईडी ने अरविंद केजरीवाल को बताया शराब घोटाले का किंगपिन
ईडी ने ‘ग्राउंड फॉर अरेस्ट’ (गिरफ्तारी का आधार) रिपोर्ट और रिमांड एप्लिकेशन में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले के ‘प्रमुख साजिशकर्ता’ और “किंगपिन” के रूप में नामित किया है। मामले की जांच में शामिल एक वरिष्ठ ईडी अधिकारी ने बताया कि निदेशालय मई तक आरोप पत्र दाखिल कर सकता है, जिसमें केजरीवाल और बीआरएस नेता के. कविता के अलावा पांच अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया जाएगा।
गोवा में चुनावी अभियान की फंडिंग का आरोप
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, ईडी ने पांच हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से दिल्ली से गोवा तक 45 करोड़ रुपये के मनी ट्रेल की कड़ियां जोड़ ली हैं। इनके बयान दर्ज करने के साथ ही उनकी जांच भी कर ली गई है। एजेंसी की रिपोर्ट और रिमांड एप्लिकेशन में कहा गया है कि आप पर कथित अपराध की आय से गोवा में अपने चुनावी अभियान की फंडिंग का आरोप है।
हवाला आॅपरेटर और कारोबारियों का काॅल रिकाॅर्ड
बताया जाता है कि प्रवर्तन निदेशालय के पास हवाला ऑपरेटर्स और स्थानीय कारोबारियों के बीच हुई चैट और मैसेज का डिटेल भी है, जिन्होंने कथित तौर पर गोवा चुनाव के दौरान प्रचार अभियान के लिए पेमेंट प्राप्त किया था। ईडी अधिकारी ने कहा, ‘उनके बीच बातचीत के डिटेल से पता चलता है कि पैसा हवाला चैनलों के जरिये दिल्ली से गोवा तक कैसे पहुंचा। यहां कुछ पेमेंट नकद और कुछ चेक के रूप में किया गया था। हमने ‘गिरफ्तारी के लिए आधार’ और रिमांड आवेदन में इसकी पूरी डिटेल दी है। आरोपपत्र के साथ और भी सबूत एवं दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे।’
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